नेपालको अस्तित्व संकटमा- इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप

चैत २३ । भारत र युरोपेली संघले नेपालको संविधान अपुरो रहेको भन्दै गरेको टिप्पणीले नेपाली राजनीतिक बजार तातिरहेको समयमा अर्को अन्तराष्ट्रिय समूहले पनि नेपालको संविधानको कटु आलोचना गर्दै नयाँ संविधानले नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पारेको दावी गरेको छ । संसारभरीका गतिविधीबारे अध्यन गरेर रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपले नेपालमा जारी संविधानका कारण मधेशी र थारु समुदायले अपहेलित महसुस गरेको र यसकै कारण नेपालको अस्तित्व नै संकटमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालमा अवश्यम्भावी रहेको आन्दोलन र त्यसका कारण उत्पन्न हुने ध्रुविकरण रोक्नका लागि राष्ट्रिय दलहरु तथा आन्दोलनरत पक्षबीच समयसीमा भित्र विवादित मुद्धामा सहमति जुट्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।क्राइसिस ग्रुपले नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलाप कायम भएपछि मात्र दिगो र समतामुलक समाजिक विकाश सम्भव रहेको उक्त समूहको निष्कर्ष छ ।क्राइसिस ग्रुपले नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलाप कायम भएपछि मात्र दिगो र समतामुलक समाजिक विकाश सम्भव रहेको उक्त समूहको निष्कर्ष छ ।संविधान जारी भएपछि शुरु भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा ५७ जनाको ज्यान गएको स्मरण गराउँदै उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा मधेशी आन्दोलनकारी र आम नागरिकको समर्थन तथा भारतको आंसिक सहयोगबाट गरिएको नाकाबन्दी अन्त्य भएपनि अझै पनि मधेशमा आन्दोलनको पुनर्उत्थान हुने खतरा कायमै रहेको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले पहाडी, नेपाली भाषा बोल्ने हिन्दु समुदायलाई मात्र प्रवर्द्धन गरेको गम्भिर आरोप पनि उक्त प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । नेपालमा सबै पक्ष संविधान संसोधनका लागि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा वर्तमान समस्याको समाधानका लागि सम्मान, विश्वास, राजनीतिक इच्छा शक्ति र केही हदसम्मको निस्वार्थ भावना जरुरी रहेको सुझाव दिइएको छ ।  बेलायती मिडिया मधेशको समस्या तत्काल समाधान नभए अतिवादी समूह हावी हुने भन्दै नेपालका सुरक्षा निकाय समेत मधेशीहरुप्रति विभेद गर्ने भएकाले मधेश टुक्राउने आन्दोलनलाई बल पुग्ने चेतावनी दिइएको छ । यसले नेपालको अस्तित्व संकटमा पार्ने उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । हालको अवस्था कायम रहेमा सरकारले गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव हिंसात्मक बन्ने, बहिस्कारमा पर्ने वा अन्य नयाँ द्व्द्ध निम्तिन सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । प्रतिवेदनले सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई निम्न सुझाव दिएको छः १- मधेशी तथा थारु समुदायमा विश्वास पैदा गर्नका लागि आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युबारे छानविन गर्न तथा सुरक्षा निकायबाट भएका ज्यादतीबारे छानविन गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने, २- समयसीमा र उत्तेजक अभिब्यक्ति बन्द, ३- भूकम्प तथा नाकाबन्दीले पैदा गरेका मानवीय तथा आर्थिक परिणाम सम्बधोन गर्ने, मधेशी दलहरुलाईः १- तराइमा बस्ने सबै समुदायबीच विश्वास पुनर्जागृत गर्ने, २- उत्तेजक र हिंश्रक बोली र आन्दोलनबाट टाढै रहने, नेपालका सबै राजनीतिक दललाईः १- राज्य पुनर्संरचना र सीमाङ्कनका लागि सहमति निर्माण गर्ने, २- संघीयतामा कुरा नमिले सम्म स्थानीय निर्वाचनको मिति पर सार्ने, ३- तराइ र पहाडी क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक द्व्न्द्ध रोक्न निगरानी गर्ने, ४- संविधान कार्यन्वनका क्रममा हुन सक्ने हिंसाको खतरा न्यूनिकरण गर्दै, मधेशी तथा नागरिक समाजका लागिः १- तराइमा सबै समुदायबीच वार्ता र सहमति जुटाउने, २- संविधानको विषयमा उत्पन्न हुन सक्ने असमझदारी हटाउन सम्मानित, विश्वसनीय राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ब्यक्तित्व निर्माण गर्ने, भारत सरकारलाईः १- सबै पक्षसँग खुला भाव राख्ने ।