मस्यौदा आइसकेपछि के के भने मधेशीबुद्धिजिवीले ?

काठमाडौ असार १६ गते । पूर्वराजदूत एवम् नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्णले एकीकृत माओवादीपनि सत्ताधारीको कित्तामा उभिएर मधेशी, जनजाति, आदिवासीको एजेण्डाको तिलाञ्जली दिएको आरोप लगाए । उनले माओवादीले यो तेस्रो पटक आत्मसम्पर्ण गरेको पनि आरोप लगाए ।

सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको बारेमा मधेशी पत्रकार संघले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कर्णले परिवर्तनकारी शक्ति एकातिर परिवर्तन नचाहने शक्ति अर्कोतिर रहेको भन्दै भेडा भेडासित र बाख्रा बाखसितको अवस्था सृजना भएको बताए । १६ बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर चर्चामा रहेका आएका कर्णले सविधानसभामा पेस भएको सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा चतुर्याई, बठ्याई र बदमासीको बण्डल रहेको टिप्पणी गरे । 

यो सविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुनै संभावना रहेको बताउँदै उनले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएकासँग राज्यले गरेको सम्झौताको कुनै अंश पनि सविधानमा पेस नगरेको टिप्पणी गरे । यत्रे वर्षैदेखिको बलिदानी खेर गएको बताउँदै उनले अधिकारका लागि एक पटक पुनः लड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले सविधानसभामा पेस गरिएको सविधानको प्रारम्भिर मस्यौदा अवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
अन्तरिम सविधानको धारा १३८ को विपरित आएको यो मस्यौदा अवैधानिक भएको हुँदा यसलाई जनताले स्वीकार नगर्ने उनले बताए । 

अधिवक्ता महतोले सर्वोच्च अदालतले असार ४ गते दिएको आदेश विपरित यो मस्यौदा आएको हो, आदेश दिएपछि विपक्षिको तर्फबाट कुनै नकुनै लिखित जवाफ जानु पथ्र्यो तर गएन । मस्यौदा पेस गर्ने बेलामा पनि सर्वोच्चको आदेशलाई सम्बोधन गरेनन् त्यसैले यो मस्यौदा असवैधानिक रहेको धारणा राखे ।

अन्तरिम सविधानमा संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर भनि प्रावधान रहेको छ तर त्यसको वेवास्ता गर्दै चार दलले १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा मस्यौदा तयार गरी पेस गरेको छ, उनले भने, यसमा मानहानीको मुद्दा लाग्न सक्छ ।’
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको प्रतिउत्तरमा लिखित जवाफ वा पुनर्रावलोकनका लागि आवेदन नै नदिइ संघीयतासविनाको संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु संसदीय अराजकता भएको उनले बताए । 

नागरिक अभियन्ता जय निशान्तले संविधानसभामा संविधानको पहिलो मस्यौदा च्यातिएको बेलादेखि नै आठौं संविधान निर्माणको दिन गन्ती सुरु भएको बताए । उनले अहिलेको मस्यौदा मधेशी, आदिवासी, जनजाति हितमा नआएको प्रति चिन्ता नलिन भन्दै यसअघि पनि छवटा सविधान च्यातिसकेको र यो आठौ सविधान निर्माणको प्रकृयामा रहेको छ, यो पनि च्यातिने टिप्पणी गरे ।
अहिले आएको मस्यौदाले लाखौ नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खालको हो, त्यसले यसलाई स्वीकार गर्ने कुनै गुन्जाइस छैन, उनले भने, कसैलाई राष्ट्रपति कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आएको मस्यौदा जनताको हितमा हुनै सक्दैन ।’

मधेसी बुद्धिजिवि डा.रामकेवल साहले संघीयताका लागि एकपटक पुनः विद्रोह हुने संभावना रहेको बताएका छन् । तत्कालै विद्रोह नभएपनि ढिलो चाँडो अधिकारका लागि भंयकर आन्दोलन हुने निश्चित रहेको बताउँदै डाक्टर साहले काठमाडौमा मधेशको राजनीतिक गरेर मधेशको मुक्ति नहुने कुरामा जोड दिए ।
मधेशवादी दलका नेताहरु जबसम्म काठमाडौमा भाषण दिइरहन्छन् तबसम्म मधेशको कल्याण नहुने बताउँदै मधेशी नेताहरु मधेशी जनताको बीचमा जानुपर्ने सुझाव दिए । अहिलेको राजनीतिक गतिविधिलाई जनतालाई नजिकबाट नियालीरहेका छन्, जब उ जाग्छन्् अनि मात्र राज्य झुक्छन्, उनले भने, राजनीतिक दवावले यो राज्य झुक्ने पक्षमा छैन ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सभासद् डा शिवजी यादवले पहिलो सविधानसभालाई असफल पारेर जुन षड्यन्त्र भएको थियो त्यस्तै षड्यन्त्र अहिले पनि हुन लागेको बताए । 
उनले काँग्रेस, एमाओवादी, र एमालेले सविधानसभालाई असफल पारेर पुरानै सविधानलाई नयाँ रुपमा ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै एमाओवादीसँग मिलेर कांग्रेस र एमालेले २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि प्रतिगामी संविधान ल्याउन लागिएको बताए ।

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा ओम गुरुङले मधेशी, आदिवासी, जनजातिको मुद्दा समाप्त नभएको जिकिर गर्दै यसका लागि संगठित भएर लड्नुपर्ने बताए । 
सविधानमा अधिकार कटौति भयो त के भयो, तर हाम्रो एजेण्डा मर्नु हुँदैन, उनले भने, लडाई जारी छ ढिलो चाँडो आफ्नो अधिकार लिइ छाडिन्छ ।’ आफूहरुको मुख्य माग भनेको अधिकार र पहिचान हो र त्यसको प्राप्तिको संघर्षमा जनजाति र मधेशीसहितका उत्पीडित समुदायलाई एकीकृत हुनुपर्ने जोड दिँदै उनले एमाओवादीले सविधान निर्माणमा धोका दिएको आरोप लगाए ।
पहिलो सविधानसभाको अवसान नै धोका थियो । त्यो सविधानसभामा प्राप्त उपलब्धिलाई नै आधार मानेर सविाधन निर्माण गरेको भए अहिले बन्न लागेको सविधानभन्दा लाख गुणा राम्रो रहेको धारणा राख्दै प्रवक्ता गुरुगंले अलि अलिको लोभले प्राप्त उपलब्धि गुमेको र त्यसमा एमाओवादीले धोका दिएको बताए ।
एकीकृत माओवादी पनि कांग्रेस र एमालेकै नेतृत्वमा एकल जातीय कित्तामा गएकोले अब सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय गोलबन्द भएर आफैंले आन्दोलन र संघर्ष अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको डा गुरुङको भनाइ छ ।
आफूहरुको मुद्दा हारेकोभन्दा पनि ओझेल परेको जिकीर गर्दै गुरुङले अब पनि मधेशी र जनजातिले संगठित आन्दोलनको तयारी गर्न ढिला गरे अधिकारका लागि २ सय फेरि कर्नुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का नागरिक समाजका अगुवा बुद्ध छिरिगं मोक्तानले अहिलेको मस्यौदा राजनीतिक दलका नेतृत्वको लापरवाहीका कारण आएको टिप्पणी गरे । दलका नेतृत्वकर्ताले चाहेको भए, यस्तो मस्यौदा आउने थिएन तर सबैले आआफ्नो स्वार्थ छिराएपछि यस्तो मस्यौदा आएको बताउँदै उनले विजय गच्छदारलाई मात्र दोष देखाएर हुँदैन यसमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरु पनि त्यतिकै दोषी रहेको टिप्पणी गरे ।